वित्तीय आपात | vittiya apaat |

वित्तीय आपात | vittiya apaat |


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               वित्तीय आपात


संवैधानिक उपबंध -


अनुच्छेद 360 (1) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व (Financial stability) या साख (Credit) संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति के समाधान का अर्थ यहाँ भी मंत्रिपरिषद् के समाधान से ही है।

• राष्ट्रपति कभी भी उद्घोषणा जारी कर सकता है। संसद के अनुमोदन के बिना यह अधिकतम दो महीनों तक प्रवृत्त रह सकती है।

 • उद्घोषणा के अनुमोदन के लिये संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। 

• यदि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं तो वह अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है क्योंकि अनुच्छेद 360 में उद्घोषणा के लिये अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

• इस उद्घोषणा को बाद की किसी उद्घोषणा से कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके लिये संसद के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।


 
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